भारत सरकार कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से देश के उद्योगों और अंसगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को राहत देने के लिए 18 अरब डॉलर (करीब 13.64 खरब रुपये) का आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी कर रही है।
उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार सरकार नासिर्फ करोड़ों जन-धन खातों में सीधे तौर पर राहत राशि डालने की तैयारी में है, बल्कि हैंड सैनेटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी भी कम कर सकती है। साथ ही कंपनियों को स्थगित कारपोरेट टैक्स का लाभ भी दे सकती है, ताकि कंपनियों को हुए आर्थिक नुकसान के कारण लोगों का रोजगार न जाए। वित्तीय पैकेज में शेयर बाजार के लिए भी राहत हो सकती है, जिसने पिछले दिनों अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी है।
सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार और नियामक संस्था सेबी लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) और शेयर बायबैक पर अस्थाई रूप से कर हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम से शेयर बाजार के उन निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है जो लगातार बिकवाली से शेयर मार्केट में भारी नुकसान उठा चुके हैं। चूंकि इन बायबैक से निवेशकों को एक्जिट करने के लिए अपने शेयरों के बेहतर कीमत मिल जाएगी। एलटीसीजी पर कर हटाने से शेयर बाजार में और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।