हरियाना में एनआरसी लागु करने की बात हरियाना के मुख्यमंत्री को तब समझ आई जब वहाँ अगले महिने चुनाव होने वाली है । ट्वीटर पर उनके इस बयान को लेकर कई लोग ट्रोल कर रहे हैं । कोई लिख रहा है, ‘कि आपकी वोटें कम जाएगी’ तो कोई कह कहा रहा है, ‘हरियाना से किसे भगाना है ।‘
खट्टर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”हरियाणा में हम असम की तर्ज पर एनआरसी लागू करेंगे. मैंने इस बारे में रिटायर्ड जज एचएस भल्ला से बात की है.” रिटायर्ड जज एचएस भल्ला, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं. मुख्यमंत्री खट्टर ने संवाददाताओं से कहा, ”इसके अलावा राज्य में एक विधि आयोग बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.”
अन्यहवाबाज़ियाँ
आपको बता दें कि हरियाणा में इसी साल अक्तूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई थी.
एनआरसी क्या है
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) में उन लोगों के नाम होते हैं जो भारत के वैध नागरिक हैं.
फिलहाल असम एकमात्र राज्य है जिसने एनआरसी तैयार की है.
असम में इसे लेकर काफी विवाद हुआ है.
इसका मकसद बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालना था.
लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं जिनका दावा है कि वो असम के मूल निवासी हैं, लेकिन ये बात साबित करने के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं है.
