योगी सरकार दंगाइयों को छोड़ने के मूड में नही है । बकायदा इस शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है । सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट में एक ऐसा अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसके जरिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूली की जाएगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाई जाएगी और फिर लागू किया जाएगा। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
बता दें कि योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही वसूली के आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मसले पर पोस्टर लगाए जाने का मामला भी सियासी संग्राम का सबब बना हुआ है। ऐसे में रिकवरी के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी सरकार का बेहद अहम कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड के पक्ष में 148.70 करोड़ की राशि की गारंटी स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव पास।
- लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, कानपुर, मोहनलालगंज रिंग रोड में शारदा कैनाल पर 294 करोड़ रुपये की लागत में बनेगी 6 लेन
- लोक सेवा आयोग में 7th वेतन आयोग लागू
- केंद्रीय वित्त आयोग तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में संहत निक्षेप निधि का सृजन किए जाने का प्रस्ताव पास।
- MSME खरीद पालिसी 2020 का प्रस्ताव पास।
- कार्तिक पूर्णिमा मेला डलमऊ जनपद रायबरेली, जनपद मथुरा के बरसाना नंदगांव लट्ठमार होली मेला, 84 कोसी होली परिक्रमा मेला मिश्रित तीर्थ जनपद सीतापुर का प्रांतीय करण का प्रस्ताव भी पास।
- उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव भी योगी कैबिनेट में पास।
- उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विस्तार, 12 बंगले टाइप वन के 80 आवास, दो रिकॉर्ड रूम कक्ष, संपर्क गलियारा और पुलिस बैरक को ध्वस्त कर बहुमंजिला पार्किंग एवं अधिवक्ता चेंबर के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 11 कोरोला अल्टिस कार क्रय किये जाने के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास।
- कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए बजट पुनरीक्षित का प्रस्ताव पास।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे ईडब्ल्यूएस भवनों की लागत में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता किफायती आवास योजना ( 2018- 21 )में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
- उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता 2018 में प्रथम संसोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
- 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर लेने का प्रस्ताव पास
- उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निधि सार्वजनिक सहभागिता पद्धति पर डिजाइनबिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्मित निजी सार्वजनिक सहभागिता गाइडलाइंस 2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत भी डॉक्यूमेंट के अनुमोदन के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास
- गेहू क्रय नीति का प्रस्ताव भी पास। उत्तर प्रदेश सरकार 55 लाख मीट्रिक टन गेंहू का करेगी क्रय, किसानों के खाते में सीधे दिया जाएगा पैसा।
- थानों, पुलिस लाइन, अग्निसमन केंद्र में 432 स्थानों में निर्माण को लेकर मानकों का प्रस्ताव भी पास।
