![Railway Jobs, Indian Railway, Indian Railway Vacancy, Bihar Jobs, Jobs in Railway, Railway Exam Date, Railway exam](https://thehawabaaz.com/wp-content/uploads/2020/09/Indian-Railway-Jobs-1024x528.jpg)
भारतीय रेलवे में रुकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर से चालू हो जाएगी। इसके तहत अलग-अलग श्रेणी में कुल 1.42 लाख पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन होगा। इन परीक्षाओं में लगभग ढाई करोड़ परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर चालू हो गई हैं। रेलवे की ओर से भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
ढाई करोड़ परीक्षार्थी शामिल होंगे
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि कोरोना के प्रकोप की वजह से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी, जिसे अब शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि ढाई करोड़ लोगों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना और फिर उनकी घर वापसी एक बड़ा अभियान होगा। कोशिश यह है कि परीक्षार्थियों को उनके जिले में अथवा आसपास की जगहों पर ही परीक्षा केंद्र उपलब्ध करा दिया जाए।
तीन श्रेणी के पदों के लिए मांगे गए थे आवेदन
रेलवे में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 2018 में मांगे गए थे। तब से अलग-अलग वजहों से चयन प्रक्रिया बाधित होती रही। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल तीन श्रेणी के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिनके लिए 15 दिसंबर से परीक्षा होने जा रही है। इनमें पहली श्रेणी के पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) में गार्ड, ऑफिस क्लर्क व कॉमर्शियल क्लर्क आदि हैं, जिसमें कुल 35208 पद हैं। दूसरा आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल कैटेगरी के पद हैं, जिनमें स्टेनो आदि हैं। इस कैटेगरी में कुल 1663 पद हैं।तीसरी कैटेगरी लेवल वन की है, जिसमें सर्वाधिक 1,03,769 पद हैं। इसमें ट्रैक मेंटेनर्स व प्वाइंट्स मैन आदि हैं।
परीक्षाओं के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों का पालन अनिवार्य
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) ने आवेदकों की प्राथमिक जांच परख पूरी कर ली है। अब उनकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होनी है।रेलवे बोर्ड चेयरमैन यादव ने कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बोर्ड के कामकाज रोक दिए गए थे। अब नीट व जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने भी अपनी चयन प्रक्रिया शुरू का फैसला किया है। परीक्षाओं के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों का पालन अनिवार्य होगा। केंद्र व राज्य एजेंसियों को विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है।