पीएम WiFi को मिली मंजूरी : अब पुरे देश में मुफ्त में मिलेगी इंटरनेट सेवा, खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर

देश में जारी किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में 1 करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है।

Cabinet has taken a decision to launch PM- Wi-fi Access Network Interface-to unleash a massive wi-fi network in the country. Public data centres will be opened in the country. There will be no licence, fee or registration for it: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/KP6fYkqL7R

— ANI (@ANI) December 9, 2020

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क को लाने के लिए पीएम-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस-लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये और पूरी योजना अवधि के लिए रु 2,810 करोड़ यानी 2020-2023; लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना है।