नरेन्द्र मोदी अपने कुछ फैसलों से हैरान करते हैं । लेकिन यह फैसला स्वागत योग्य है । बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मोदी सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है ।
दुनिया में आज बढ़ती आबादी का शोर है। तमाम देश बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। इन्हीं देशों में एक हमारा देश भी है जहां जनसंख्या की अनियंत्रित वृध्दि हो रही है। यूं तो हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या को काबू करने के लिए बीच- बीच में निरर्थक और बेमतलब की बातें होने लगती हैं लेकिन असम सरकार ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। असम सरकार ने बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके मुताबिक प्रदेश में जनवरी 2021 के बाद से दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सोमवार देर शाम हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
इस नई नीति में यह शर्त केवल किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी बल्कि नौकरी के अंत तक सभी कोइ नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों की संख्या दो से ज्यादा न हो। अगर बच्चों की संख्या दो से अधिक हुई तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी से निकाला भी जा सकता है।
इस फैसले से असम सरकार ने एक तरह से यह साफ कर दिया है कि वह आबादी पर लगाम लगाने के लिए कृत संकल्प है। कैबिनेट की बैठक में दूसरे मुद्दों पर भी फैसला लिया गया। इसके तहत नई भूमि नीति को मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को प्रदेश में तीन बीघा कृषि भूमि और मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी।
