कोरोना संकट के बीच राशन के मुद्दे पर बिहार सरकार का केंद्र कैसा चल रहा विवाद खत्म हो गया है. केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की उस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें प्रवासी बिहारियों के साथ-साथ 14 लाख से ज्यादा नए कार्डधरियों के लिए अनाज आवंटित करने की मांग की गई थी. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने खुद इस बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में 14 लाख से ज्यादा नए कार्डधारकों के लिए सरकार की तरफ से 2769 टन अनाज आवंटन की मंजूरी दे दी गई.
रामविलास ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के दायरे में अबतक बिहार के 857.12 लाख लाभार्थी थे. कल बिहार सरकार से के तहत इसके खाद्यान्न आवंटन को पुनः संशोधित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ. बिहार के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों की जांच के बाद मैंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए तय 871.16 लाख लाभार्थियों की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी है. जो मई 2020 से लागू रहेगा. अब अतिरिक्त लाभार्थियों को तत्काल योजना का लाभ मिलेगा.
बिहार के इन नये 14.04 लाख लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 2769.98 टन अनाज आवंटन की मंजूरी के अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी श्रमिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या राज्य की किसी योजना में नहीं आते उनके लिए 86450 टन अनाज आवंटित हुआ है.
