नई दिल्ली. कोरोना काल में आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी खर्च में कटौती को मजबूर होना पड रहा है. सरकार ने अपने खर्च कम करने का फैसला किया है. साथ ही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी आगे बढाने की तैयारी कर ली है. इसके तहत अगले साल से केंद्र सरकार ने सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई को बंद करने का फैसला किया है.
मौजूदा परिस्थितियों, जिसमें दुनिया उत्पादकता के लिए बड़ी तेजी से डिजिटल साधनों को अपनाने की ओर बढ़ रही है, को देखते हुए भारत सरकार ने इस सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाने का फैसला लिया है. किसी भी मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकार के अन्य सभी अंगों द्वारा आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की प्रिंटिंग की दिशा में कोई गतिविधि नहीं की जाएगी.
वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि दुनिया तेजी से डिजिटल तरीकों को अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है. सभी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री, जो पहले भौतिक प्रारूप में छापी जाती थी, अब मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / सार्वजनिक बैंकों द्वारा डिजिटल रूप में किया जाएगा. ऐसी सभी गतिविधियां डिजिटल और ऑनलाइन होंगी.
