लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें भविष्य में पासपोर्ट-पैन कार्ड बनवाने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। राशन उपभोक्ता अपने राशन कार्ड के दुकान से आने वाले दिनों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिजली, पानी, गैस सहित अन्य यूटिलिटी बिल भी जमा कर पाएंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन की दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।
केंद्र सरकार आम लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर्स में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (सीएससी ) के साथ समझौता किया है।
चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं भी होंगी उपलब्ध
मंगलवार को इस एमओयू पर उप सचिव (पीडी) ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव ने हस्ताक्षर किए है। इस मौके पर खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय और सीएससी के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार त्यागी भी मौजूद थे। डीएसआरडीएस दिल्ली के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में करीब 2000राशन के दुकान है। इन दुकानों से 72लाख राशन कार्ड धारक जुड़े हुए है। गुप्ता ने कहा कि राशन के दुकानों से उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े रहते है इस लिए केंद्र के इस योजना का बड़ी स्तर पर लाभ पहुंच सकता हैं।
सीएससी केंद्र खुद चुन सकेंगे दी जानी वाली सेवाएं
खाद्य मंत्रालय के इस कदम से इच्छुक उचित दर दुकान डीलरों के जरिये सीएससी सेवाओं की आपूर्ति से राशन दुकानों के लिए कारोबारी मौके और आमदनी में इजाफा होगा। खाद्य मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है। ऐसे सीएससी केंद्रों को अपनी सुविधा से यूटिलिटी बिल अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने का अधिकार दिया जाएगा।
