बिहार के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधियों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए राशि का आवंटन कर दिया है। बिहार सरकार ने कहा है कि चार दिन में सभी के अकाउंट में पैसा चला जायेगा।
बिहार सरकार ने हर हाल में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के खाते में 31 जुलाई तक पैसा ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसकी जिम्मेवारी डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानदेय के भुगतान के लिए सरकार ने 74 करोड़ 58 लाख रुपये का आवंटन किया है। गौरतलब हो कि बिहार में एक मुखिया को हर महीने ढाई हजार रुपये सरकार देती है।
कोरोना के कारण बिहार में इसबार समय पर चुनाव नहीं हो सका। बिहार में फिलहाल परामर्शी समिति काम कर रही है। पंचायत जनप्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के कार्यकाल का बकाया मानदेय का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार पंचायत जनप्रतिनिधियों कोसीधे खाते में मानदेय की राशि दी जा रही है।
