पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन व अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की.
राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग ली है. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी.
राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी. एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
