बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट कम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट भी नहीं लिया जाएगा। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित और आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से यह फैसला दिया है।
खुदरा विद्युत विक्रय दर में 10 पैसा प्रति किलोवॉट सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक समान रूप से घटाया जाएगा। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिक्स चार्ज में 22।5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया था जो खारिज हो गया। मीटर रेंट प्रीपेड वालों के लिए 50 रुपए और पोस्टपेड वालों के लिए 20 रुपए था जो इस साल एक अप्रैल से खत्म हो जाएगा।
आपको बता दें कि बिजली कंपनियों ने 22।5 फ़ीसदी फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है ।इसके अलावा प्रीपेड मीटर में बढ़ोतरी करने व अन्य चार्ज में भी बढ़ोतरी की मांग रखी है। हालांकि विद्युत विनियामक आयोग ने जनसुनवाई के दौरान आम उपभोक्ताओं की राय ली थी ।हालांकि आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य बिजली कंपनी की ज्यादातर मांग से सहमत नहीं थे।
