बिहार में सरकारी नौकरी करने की चाह रखने वाले लोगों के लिए सुनहरा मौका है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नवगठित 109 नगर पंचायत और 8 नगर पर्षद सहित 117 नये नगर निकायों में कई पदों पर बहाली निकाली है। बताया जा रहा है कि नगर निकायों को फंक्शनल बनाने के लिए नये पद सृजन किये जाने के साथ ही सृजित पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
फिलहाल संबंधित डीएम के स्तर पर हर नवगठित नगर निकाय को पांच-पांच कर्मी उपलब्ध कराये गये हैं, लेकिन सृजित पदों पर नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए तुरंत एजेंसी के माध्यम से हर नगर पर्षद को 10 और नगर पंचायत को आठ सहित कुल 952 कर्मी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर ली जायेगी और नये साल के पहले तक कर्मी उपलब्ध हो जायेंगे।
नवगठित कई नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी (इओ) के खाली पदों को देखते हुए नजदीकी नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक नगर पंचायत को दो आइटी ब्यॉय, दो कंप्यूटर ऑपरेटर, दो टैक्स कलेक्टर और एक-एक अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षक, जबकि नगर पर्षद को तीन-तीन आइटी ब्यॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर, दो टैक्स कलेक्टर और एक-एक अकाउंटेंट और सफाई निरीक्षक मिलेंगे।
पहले चरण में विभाग इन निकायों में साफ-सफाई और सीमांकन कार्यों पर फोकस करेगा। उसके बाद मानव बल उपलब्ध होने पर धीरे-धीरे स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी योजना बना कर दी जायेंगी।
नवगठित नगर निकायों को क्रियाशील बनाने और तत्काल किये जाने वाले कार्यों पर विचार कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु विभाग स्तर पर एक समिति गठित की गयी है। इस समिति के साथ ही अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों से भी विभाग ने सुझाव लिये। इसके आधार पर निर्णय लिया गया है कि नवगठित, उत्क्रमित एवं विस्तारित नगर निकायों को छठे वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग की राशि आवंटित करने के लिए विभाग स्तर से अविलंब वित्त विभाग को पत्र लिखा जायेगा। इसके साथ ही इनमें पदों के सृजन एवं सृजित पदों के विरुद्ध जल्द नियुक्ति को लेकर संबंधित प्राधिकार को अधियाचना भेजी जायेगी।
