मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने कुल 6 एजेंडों पर अपनी सहमति बनाई। इसके तहत बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया है। इसके आयात, निर्यात, भंडारण, उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है। हर घर नल-जल योजना के तहत पेयजल की नियमित आपूर्ति और मेंटेनेंस (अनुरक्षण) का काम वार्ड सदस्यों को दे दिया गया है। वार्ड सदस्यों को इसके लिए 2 हजार का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े फैसले पर आज मुहर लग गई।
वार्ड सदस्यों को प्रतिमाह 500 भत्ते के अलावा 2 हजार का मिलेगा मेंटेनेंस भत्ता
नल-जल योजना में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जिम्मा और उपभोक्ताओं को लगने वाले फीस और जुर्माना को लेकर भी पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सात निश्चय के अंतर्गत नल-जल योजना की निगरानी और मेंटेनेंस के लिए सरकार 2000 प्रतिमाह का मानदेय देगी। ये मानदेय वार्ड सदस्यों को दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस काम का जिम्मा वार्ड सदस्यों को दिया गया है।
