केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी BSNL और MTNL को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों कंपनियों के पुनरूद्धार के लिए 15 हजार करोड़ रूपये देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि BSNL और MTNL को न बंद किया जायेगा और ना ही उसे निजी हाथों में सौंपा जायेगा।
केंद्रीय कैबिनेट का फैसला
मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के मर्जर का फैसला लिया गया है। दोनों के मर्जर के बाद उसे 4G स्पेक्ट्रम का भी आवंटन किया जायेगा। सरकार ने दोनों कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना भी लागू करने का फैसला लिया है। सरकार इसके लिए पैसा देने जा रही है।
पौने दो लाख कर्मचारी करते हैं काम
हम आपको बता दें कि BSNL में तकरीबन पौने दो लाख कर्मचारी हैं। पिछले कई महीनों से BSNL के साथ साथ MTNL के कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी आ रही थी। कुछ महीने पहले ही टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार BSNL को संकट से निकालेगी। मंत्री ने कहा था कि BSNL का काम करते रहना रणनीतिक तौर पर जरूरी है।
