नई दिल्ली। सरकारी बैंकों को बार-बार संकट से उबारने के लिए करदाताओं के पैसे से पूंजी उपलब्ध कराने वाली मोदी सरकार के कार्यकाल में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार के पांच साल में सरकारी बैंकों ने करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ कर दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की ओर से सूचना का अधिकार (RTI) के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार बीते दस साल में बैंकों ने करीब 7 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ किया है। इसका करीब 80 फीसदी हिस्सा मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल यानी अप्रैल 2014 से दिसंबर 2018 के बीच राइट ऑफ किया गया है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2014 के बाद से करीब 5,55,603 करोड़ रुपए के बेड लोन को राइट ऑफ किया गया है। आरबीआई के आंकड़ों से साबित होता है कि बैड लोन की रकम कम दिखाने के लिए बैंकों में होड़ लगी रही और 2016-17 में 1,08,374 करोड़ और 2017-18 में 161,328 करोड़ के बैड लोन को राइट ऑफ किया। 2018-19 के शुरुआती 6 महीनों में 82,799 करोड़ रुपए की रकम राइट ऑफ की गई। अक्टूबर से दिसंबर 2018 की तिमाही में 64,000 करोड़ की रकम राइट ऑफ की गई। वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 में खत्म हुई तीसरी तिमाही तक बैंकों ने करीब 1,56,702 करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ किया है।
