केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से तीन सार्वजनिक उपक्रमों- कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), नीपको तथा टीएचडीसी इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में सलाहकारों को अनुबंधित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
इससे पहले इसी महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी सरकार की कंपनी में 54।80 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी बिक्री के बाद सरकार का कंपनी से प्रबंधकीय नियंत्रण समाप्त हो जाएगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिजली कंपनियों- टीएचडीसी इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) में हिस्सेदारी बेचने के लिए भी एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) को मंजूरी दे दी है।
रणनीतिक विनिवेश के तहत खरीददार के पास प्रबंधन नियंत्रण भी रहता है।
टीएचडीसी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 75-25 अनुपात का संयुक्त उद्यम है। केंद्र सरकार की नीपको में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कॉनकॉर का नाम लिए बिना एक अलग नोटिस में कहा गया है कि सरकार रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी में अपनी कुल चुकता इक्विटी हिस्सेदारी के आंशिक विनिवेश पर विचार कर रही है।
इसके साथ प्रबंधन नियंत्रण भी स्थानांतरित किया जाएगा। विनिवेश के लिए जरूरी अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित इकाइयों से चार नवंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। ये इकाइयां विनिवेश प्रक्रिया में लेनदेन/कानूनी सलाहकार/संपत्ति मूल्यांकक की भूमिका निभाएंगी और सरकार को इसमें मदद करेंगी।
बीबीसी हिन्दी से साभार
