केंद्र के पावर पैकेज का लाभ बिहार के आम उपभोक्ताओं और उद्योग जगत को भी होगा। आम उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकती है, वहीं उद्योग जगत को भारी भरकम फिक्स चार्ज से राहत मिल सकती है। केंद्र द्वारा दी गयी छूट से बिहार की बिजली कंपनियों को ट्रांसमिशन चार्ज में लगभग 200 से 250 करोड़ का लाभ होने का अनुमान है।
यह राशि उन्हें बगैर बिजली का उपयोग किए भी उत्पादक कंपनियों को देना था। लेकिन, केंद्र के नए पैकेज से उन्हें इसमें राहत मिलेगी। केंद्र 25 मार्च से 17 मई के बीच फिक्स ट्रांसमिशन चार्ज से राहत देगा। केंद्र के 90 हजार करोड़ के पैकेज का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसमिशन चार्ज में छूट से जुड़ा है।
बिजली कंपनी को राहत का सीधा लाभ राज्य के आम उपभोक्ताओं के साथ यहां की इंडस्ट्री को भी होना तय है। ट्रांसमिशन चार्ज कम होने से बिजली सस्ती हो सकती है। वहीं उद्योग को भी बिना उपयोग किए बिजली के फिक्स चार्ज से राहत मिलेगी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि केंद्र के पैकेज के बाद हमारी उम्मीद काफी बढ़ गयी है।
पैकेज का कर रहे अध्ययन
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम केंद्रीय पैकेज के प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं। फिक्स चार्ज और ऋण की सुविधा का कैसे कार्यान्वयन होगा, इसे देखा जा रहा है। हमें राहत मिलेगी तो आम लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे।
