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लॉकडाउन और कोरोना महामारी ने किसानों पर दुगूनी चोट दी है । एक तो फसल कम हुई उपर से बाजार नहीं मिला । ऐसे में नीतीश कुमार ने इन किसानों के संकट को देखते हुए राहत देने का फैसला लिया है । बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है ।
सरकार ने अनुदान के तौर पर लगभग 247 करोड रुपए देने का फैसला किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की क्षति के लिए भरपाई के तौर पर पहले ही 578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और अब लॉक डाउनलोड महामारी के कारण फसल की कब उपज को देखते हुए 247 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाएगा।
मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां बीमा की तरह लागू फसल सहायता योजना का लाभ पीएम किसान सम्मान, फसल क्षति अनुदान व डीजल अनुदान के अतिरिक्त रैयत और गैररैयत दोनों श्रेणी के किसानों को दिया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है जबकि पहले की फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रीमियम के तौर पर अपना अंशदान देना पड़ता था।
मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 7 साल के औसत उपज की तुलना में 1-20 प्रतिशत तक की कमी होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 15,000 और 20 प्रतिशत से ज्यादा की कमी की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 10 हजार की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
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