केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनआईओएस डीएलएड को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा। मंत्रालय ने एनसीटीई को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। इस तरह एनआईओएस डीएलएड सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।
18 महीने के डीएलएड कार्यक्रम को उन 15 लाख शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था, जो अप्रशिक्षित थे और आरटीई कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने करीब 13 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था। इसके लिए संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी ली गई थी।
हालांकि, कोर्स करने के बाद जब बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने सरकारी भर्ती के लिए आवेदन किया तो बिहार सरकार ने एनसीटीई से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं? जवाब में एनसीटीई ने 18 माह के डीएलएड को अमान्य करार दे दिया। इसके बाद शिक्षक पटना हाईकोर्ट की शरण में गए थे। हाईकोर्ट ने इस कोर्स को नई नियुक्तियों के लिए भी मान्य घोषित किया था।
डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 28 मार्च को, आज से मिलेगा एडमिट कार्ड : बिहार बाेर्ड से संबद्ध सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) सत्र-2020-22 में दाखिले के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बिहार बोर्ड की अाेर से पहली बार अायाेजित यह परीक्षा 28 मार्च को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हाेगी।
बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने गुरुवार को बताया कि परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी। इसमें कुल 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जिसका जवाब विद्यार्थियों को ओएमआर शीट पर देना होगा। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड 13 मार्च से बाेर्ड की वेबसाइट www.biharboardvividh.com पर अपलोड रहेगा।
