बिहार में अब सभी लोग नहीं मार पाएंगे मछली । बिहार सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि खास लोगों को ही इसकी इजाजत मिलेगी । राज्य की नदियों और सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए अब सरकार बड़ी पहल करने जा रही है. पशुपालन विभाग सरकारी जलश्रोतों में मछली पकड़ने के मामले पर अब गंभीर दिख रहा है और नये नियमों के तहत मछली पकड़ने का काम शुरू कराने की ओर सक्रिय है. अब स्पेशल कार्डधारी मछुआरे ही नदियों या सरकारी तालाबों में मछली पकड़ने का काम कर सकेंगे.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार का पशुपालन विभाग मछुआरों के लिए खास तैयारी कर रहा है. पशुपालन विभाग की तरफ़ से बिहार में विशेष कार्ड जारी किये जाएंगे. ये कार्ड मछुआरों को दिया जाएगा. प्रदेश की नदियों या सरकारी तालाब या पोखरों में अब उन्ही मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति रहेगी, जिनके पास ये कार्ड उपलब्ध होंगे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पशुपालन व मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने इस बात की जानकारी दी है. उनके अनुसार, आए दिन सूबे के नदियों व सरकारी जलश्रोतों में मछली पकड़ने के दौरान आपसी विवाद की खबरें सामने आती है. इन विवादों के कारण कई हिंसक झड़पों के मामले भी सामने आते है. इससे मौत भी होती है और माहौल भी खराब होता है. इसलिए सरकार अब ये पहल करने जा रही है.
मंत्री का मानना है कि राज्य के राजस्व में हानि नहीं हो, इसलिए भी ये कदम बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दस लाख कार्ड बनाए जाएंगे. ये कार्ड हर जिले में मछली पकड़ने का काम करने वाले मछुआरों को दिये जाएंगे. यानि अब मछली पकड़ने के लिए सरकारी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा. जिनके पास कार्ड होगा, वहीं मछली पकड़ने के अधिकारी होंगे. दूसरों को अवैध माना जाएगा. वहीं इस कार्ड को बनवाने वाले मछुआरों को ही सरकारी सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
