
बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले एक महीने में 10 रुपये में एलइडी बल्ब मिलने लगेगा. इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल हैं. केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत सात और 12 वाट के बल्ब की तीन साल वारंटी होगी.
आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने की थी. फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब दिये जा रहे हैं. वहां करीब 25 लाख एलइडी बल्ब दिये जायेंगे. दूसरे चरण में राज्य के करीब एक करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा. इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाये जायेंगे. इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जायेंगे और उनसे पुराने पांच बल्ब लेकर 10-10 रुपये में नये एलइडी बल्ब दिये जायेंगे. सूत्रों के अनुसार ग्रीन इनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संसाधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं, उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है. इस फंड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार संबंधित देश कर सकते हैं. ग्राम उजाला योजना के तहत भी भारत संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट को कैपिटलाइज करेगा. इससे उपभोक्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब मिलेंगे.

ग्रीन इनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संसाधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं, उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है. इस फंड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार संबंधित देश कर सकते हैं. ग्राम उजाला योजना के तहत भी भारत यूएन से कार्बन क्रेडिट को कैपिटलाइज करेगा. इससे उपभोक्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब मिलेंगे.