अब केंद्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर अाैर लद्दाख में काेई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा अाैर वहां अपने सपनाें का घर बनाकर बस सकता है अाैर वहां काराेबार भी कर सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य के भूमि कानून में संशाेधनाें से जुड़े अादेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साेमवार काे जारी गजट अधिसूचना के अनुसार देश का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर अाैर लद्दाख में अपनी फैक्ट्री, मकान, दुकान और काराेबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर काेई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जबकि स्कूल, अस्पताल अादि के लिए कृषि भूमि का लैंडयूज बदला जा सके, इसके लिए कानून में कई तरह की छूट दी गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अादेश को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम-1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।
यह फैसला पहली वर्षगांठ के चार दिन पहले आया
केंद्र का यह फैसला जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है। 31 अक्टूबर-2019 को केंद्रशासित जम्मू-कश्मीर अाैर केंद्रशासित लद्दाख राज्य बनाया गया था। इससे पहले 5 अगस्त 2019 काे जम्मू-कश्मीर काे विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के अधिकांश प्रावधान अाैर अनुच्छेद 35ए को रद्द कर दिया गया था। अनुच्छेद 35ए के कारण राज्य में देश के अन्य हिस्से के लाेग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे।
केंद्र सरकार के सभी नियम व शर्तें लागू होंगी
जम्मू-कश्मीर में अब केंद्र सरकार के सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट बनाने के लिए राज्य से जुड़ी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 (रेरा) की पॉलिसी जरूरी है। राज्य में रेरा के अपने नियम हो सकते हैं। नियमों के तहत मिलने वाले फायदे के बगैर वहां संपत्ति खरीदने को लेकर सवाल बना रहेगा।
उमर अब्दुल्ला ने कहा- गरीब को होगी परेशानी
जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो स्वीकार करने लायक नहीं हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए यहां का निवासी हाेने का सबूत भी नहीं देना है। अब जम्मू-कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है।
रियल एस्टेट के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं
जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि आर्थिक गतिविधियों को परवान चढ़ने में अभी समय लगेगा। नाइट फ्रैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी, रिटेल एंड हॉस्पिटलिटी) गुलाम जिया ने हाल ही में कहा था कि भविष्य में जम्मू-कश्मीर में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं।
