केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने कोरोना महामारी (Corona Epidemic) को देखते हुए प्रवासी मजदूरों (Migrant labour) और गरीबों के लिए तीन महीने पहले ही मुफ्त अनाज योजना (Free Ration Scheme) की अवधि नवंबर तक बढ़ा दी थी. केंद्र सरकार ने उस समय ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसके बावजूद उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेंहू या चावल और एक किलो दाल दिया जाएगा. बीते तीन महीने से केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन दे रही है. ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है वे भी इस योजना का लाभ नवंबर महीने तक उठा सकेंगे.
बिना राशन कार्ड भी ऐसे मिलेगा राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट-2 (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna Part-2) के तहत इस योजना का ऐलान किया गया था. पीएम मोदी 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम किए गए अपने संबोधन में देश की मौजूदा स्थितियों और आगामी महीनों में देश में होने वाले त्यौहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का आगामी 5 माह यानी नवंबर 2020 तक विस्तार कर दिया था. इसके तहत देश के 80 करोड़ से अधिक NFSA लाभुकों को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने 10 राज्यों के अनुरोध किया है कि मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है.बिना राशन कार्ड वाले भी नवंबर तक मुफ़्त राशन ले सकते हैं.
नवंबर तक बिना राशन कार्ड के भी मिलेंगे राशन
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक, ‘अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे अपना आधार ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा. उस स्लिप को दिखाने के बाद उन्हें मुफ्त अनाज मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी तय की गई है. राज्य सरकारें गरीब मजदूरों को मुफ्त राशन का लाभ सुनिश्चित कराएं.’
बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद से ही एसे लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी फ्री राशन देने की घोषणा की थी. दिल्ली सहति कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांट रही है. यह योजना पहले तीन महीने के लिए लागू किया गया था, लेकिन 30 जून को पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया था. पीएम ने कहा था कि इस योजना को नंवबर तक लागू करने में 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें डेढ़ लाख करोड़ तक का खर्च आएगा.
