बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को शिक्षकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22 प्रतिशत की वृद्धि की है और इसके साथ ही सेवा शर्त नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में 820 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
नीतीश कैबिनेट की तरफ से सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को प्रोन्नति, स्वैच्छिक स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ अब मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की तरफ से इस पर मुहर लगने के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है। सभी शिक्षक सरकार के फैसले से खुश हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में यह घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू करेगी। शिक्षकों को एम्पलाइज प्रोविडेन्ट फंड (ईपीएफ) का भी लाभ दिया जाएगा। घोषणा के महज तीन दिन बाद कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।
