बिहार में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ग्रस्त इलाकों के हरेग प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से छह-छह हजार रुपये दिए जाएंगे.साथ ही साथ बाढ़ के कारण जिनका कच्चा-पक्का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है या जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सरकार उन्हें भी सहायता राशि देगी. इसके साथ ही मवेशियों का नुकसान होने पर भी सरकार सहायता देगी.
बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अविलंब सूची तैयार करने को कहा है. विभाग ने कहा कि सभी बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवारों को 6 हजार की सहायता राशि तुरंत दी जाएगी. प्रभावितों के नाम-पता के साथ अकाउंट नंबर भी लिया जाएगा. राहत निधि के 6000 रुपये सीधे प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार के बैंक खातों में जमा किया जाएगा.
बिहार में अभी 10 जिले– सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण बाढ़ से प्रभावित हैं. इन जिलों में अभी 6.36 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है. इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को दिया है.
विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवारों को सहाय्य अनुदान यानी जीआर मद में 6 हजार रुपए दिए जाने हैं. इसके लिए प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जाए। सूची तैयार करते समय प्रभावितों का नाम-पता के साथ ही बैंक खाता भी लिया जाएगा. प्रभावितों को 6 हजार नकदी सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित होगी ताकि कोई बिचौलिया बीच मे न आये.
बाढ़ग्रस्त इलाके में हुए अन्य नुकसान में भी लोगों को सरकार सहायता देगी. फसल क्षति से लेकर मकान व पशु नुकसान में भी सहायता का प्रावधान है. जिलों को कहा गया है कि वह क्षतिग्रस्त मकानों के साथ ही फसल नुकसान का भी ब्यौरा तैयार करें.
